US Tariff on India: अमेरिका का भारत पर ‘टैरिफ’ हमला! क्या मोदी सरकार देगी मुंहतोड़ जवाब?

🎯 अमेरिका का नया टैरिफ प्रस्ताव क्या है?

हालिया घोषणा में, USTR ने भारत से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उनकी बैटरी और अन्य कंपोनेंट्स पर नए शुल्क लगाने का इरादा जताया है। यह पहली बार है जब भारत के EV सेक्टर को सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, मौजूदा US Tariff on India के तहत आने वाले स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों की भी समीक्षा की जाएगी, जिससे इन शुल्कों में वृद्धि की आशंका पैदा हो गई है।

यह प्रस्ताव 30-दिनों की समीक्षा अवधि के लिए सार्वजनिक किया गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस कदम ने उन भारतीय कंपनियों को सकते में डाल दिया है जो अमेरिकी बाजार में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं, खासकर EV सेगमेंट में, जो भारत सरकार की ‘Make in India’ और ग्रीन एनर्जी पहल का एक प्रमुख स्तंभ है।

🔍 इस कदम के पीछे की वजह क्या है?

USTR ने अपने बयान में “अनुचित व्यापार प्रथाओं” (unfair trade practices) का हवाला दिया है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि भारत में स्थानीय निर्माताओं को दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए एक गैर-प्रतिस्पर्धी माहौल बनाती हैं। यह तर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच व्यापार विवादों का एक केंद्रीय बिंदु रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की घरेलू विनिर्माण, विशेष रूप से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। US Tariff on India का यह नया अध्याय दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता को और अधिक जटिल बना सकता है, जहाँ भारत अपने GSP (Generalized System of Preferences) दर्जे को फिर से बहाल करने की मांग कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए रॉयटर्स जैसी प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों पर नजर रखी जा सकती है।

💡 भारतीय उद्योग और निर्यातकों की प्रतिक्रिया

इस घोषणा के बाद भारतीय निर्यातक संगठनों में बेचैनी का माहौल है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। FIEO के एक (काल्पनिक) प्रवक्ता ने कहा, “यह एक चिंताजनक विकास है। US Tariff on India का विस्तार हमारे उभरते हुए EV सेक्टर की ग्रोथ को बाधित कर सकता है। हम वाणिज्य मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि वे इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाएं।”

इसी तरह, स्टील और एल्युमीनियम उद्योग के प्रतिनिधियों ने भी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि पहले से ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे भारतीय धातु उद्योग के लिए किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का बोझ उठाना मुश्किल होगा। इससे न केवल निर्यात प्रभावित होगा, बल्कि उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।

📈 आगे की राह: सरकार के सामने क्या हैं विकल्प?

अब गेंद भारत सरकार के पाले में है। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार इस प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रही है। पहला कदम राजनयिक माध्यमों से अमेरिका के साथ बातचीत करना होगा ताकि किसी सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचा जा सके। भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद समाधान मंच पर भी इस मामले को उठा सकता है।

एक अन्य विकल्प जवाबी टैरिफ लगाना हो सकता है, जैसा कि भारत ने पहले भी किया है। हालांकि, विशेषज्ञ इस रास्ते को सावधानी से अपनाने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे व्यापार युद्ध (trade war) की स्थिति बन सकती है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी। अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि 30-दिन की समीक्षा अवधि के बाद अमेरिका क्या रुख अपनाता है। फिलहाल, US Tariff on India का यह मामला आने वाले हफ्तों में सुर्खियों में बना रहेगा।

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